मुजफ्फरनगर। भारतीय पंचायत सदस्य समूह (रजि.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुर्तजा सलमानी ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए बताया कि यह (B.P.S.S) समूह भारत के समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है । ग्राम पंचायत निर्वाचित सदस्यों को भी हक और अधिकार सरकार से मिले, वह भी अपने वार्ड में विकास कार्य करा सके ।
डॉ. सलमानी ने संक्षिप्त में प्रस्तावित एक मांग-पत्र भी प्रेषित किया है-
*मांग पत्र*
निर्वाचित पंचायत सदस्यों को सांसद विधायकों के अधिकार दिलाए जाने चाहिए।
पंचायत राज अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करते हुए सांसद विधायकों की निधि के अनुरूप विकास निधि निर्वाचित पंचायत सदस्यों को भी मिलनी चाहिए,
निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को ₹5000 मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए ।
निर्वाचित ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को समय पर अवगत (अपडेट) रखा जाए ।
निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को पंचायत समितियों की समस्त जानकारी समय-समय पर दी जाए ।
निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को सांसद व विधायक की तरह सभी सुविधाएं दी जाएं ।
निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों से उनके वार्ड में कार्य योजना का प्रस्ताव लेकर ही विकास कार्य कराए जाएं ।
चुनाव के 1 वर्ष बाद कानून में अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की जाए तथा निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों के बहुमत से उपप्रधान का चुनाव भी कराया जाए ।
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